पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर: “नियामक अनुपालन वैकल्पिक नहीं है।
Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional” ?
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According to Union Minister Rajeev Chandrasekhar, a business that disobeys the law cannot escape punishment. Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
The Reserve Bank of India’s action against Paytm Payments Bank, according to Union minister Rajeev Chandrasekhar on Sunday, has made fintech companies aware of how crucial it is to abide by the law. Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक, कानून की अवहेलना करने वाला कारोबारी सजा से नहीं बच सकता। रविवार को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई ने फिनटेक कंपनियों को अवगत कराया है कि कानून का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है।
Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
In an interview with news agency PTI, the minister claimed that the Paytm Payments Bank problem was the result of a pushy and “hard-charging” entrepreneur who was unaware of the necessity of regulatory compliance. He continued by saying that no business can escape legal consequences if it violates the law, citing the central bank’s justification for taking action against the payment gateway. Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में, मंत्री ने दावा किया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समस्या एक धक्का देने वाले और “हार्ड-चार्जिंग” उद्यमी का परिणाम थी जो नियामक अनुपालन की आवश्यकता से अनजान था। उन्होंने भुगतान गेटवे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय बैंक के औचित्य का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी व्यवसाय कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी परिणामों से बच नहीं सकता है।
Paytm Payments Bank has been given until March 15th by the RBI to cease accepting deposits. “After March 15, 2024 (extended from the earlier stipulated timeline of February 29, 2024), no further deposits or credit transactions or top-ups shall be allowed in any customer accounts, prepaid instruments, wallets, FASTags, National Common Mobility Cards, etc., other than any interest, cashbacks, sweep in from partner banks or refunds which may be credited anytime,” the RBI stated in its order. Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional” Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जमा स्वीकार करना बंद करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया है। “15 मार्च, 2024 के बाद (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से विस्तारित), किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदि, किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड के अलावा, जो कभी भी जमा किया जा सकता है,” आरबीआई ने अपने आदेश में कहा।
Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
“Every company, regardless of size, whether domestic or foreign, is required to comply with local laws,” stated Chandrasekhar. The idea that the regulator, the RBI, has shook the fintech industry by taking action against Paytm Payments Bank is… That’s not, in my opinion, an accurate description. I believe it has made fintech entrepreneurs aware of the need to understand legal compliance as well,” he continued. Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
चन्द्रशेखर ने कहा, “हर कंपनी को, आकार की परवाह किए बिना, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी, स्थानीय कानूनों का पालन करना आवश्यक है।” यह विचार कि नियामक, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई करके फिनटेक उद्योग को हिला दिया है… मेरी राय में, यह एक सटीक विवरण नहीं है। मेरा मानना है कि इसने फिनटेक उद्यमियों को कानूनी अनुपालन को समझने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक किया है,” उन्होंने जारी रखा।
Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
Union minister: “Entrepreneurs, startups have a genetic flaw.”
केंद्रीय मंत्री: “उद्यमियों, स्टार्टअप्स में आनुवंशिक दोष है।”
“Regulatory compliance is not an optional thing for any country in the world, certainly not in India, and it is something that they (entrepreneurs) should pay more attention to,” he stated.
The minister continued by saying that business owners sometimes have a tendency to get so laser-focused on what they’re creating that they lose sight of regulations that have been put in place. Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
According to him, startups and entrepreneurs have a “genetic flaw” in that they occasionally lose sight of the regulations because they are too preoccupied with what they are creating
उन्होंने कहा, “नियामक अनुपालन दुनिया के किसी भी देश के लिए एक वैकल्पिक चीज़ नहीं है, निश्चित रूप से भारत में नहीं, और यह कुछ ऐसा है जिस पर उन्हें (उद्यमियों को) अधिक ध्यान देना चाहिए।”
मंत्री ने यह कहते हुए आगे कहा कि व्यवसाय मालिकों की कभी-कभी यह प्रवृत्ति होती है कि वे जो कुछ बना रहे हैं उस पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि वे लागू किए गए नियमों की अनदेखी कर देते हैं।
उनके अनुसार, स्टार्टअप और उद्यमियों में एक “आनुवंशिक दोष” होता है कि वे कभी-कभी नियमों की अनदेखी कर देते हैं क्योंकि वे जो कुछ भी बना रहे हैं उसमें बहुत व्यस्त होते हैं।
Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
The ED did not find any FEMA violations in the Paytm Payments Bank case: Report
ईडी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले में कोई फेमा उल्लंघन नहीं मिला: रिपोर्ट
The central agency looked into more than 50 lakh wallets and accounts as part of its investigation, according to the article.
According to sources acquainted with the matter, the Enforcement Directorate (ED) has not discovered any violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA) in the instance of Paytm Payments Bank Limited (PPBL). This information was revealed by The Hindu. Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
लेख के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने अपनी जांच के तहत 50 लाख से अधिक वॉलेट और खातों की जांच की।
मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का कोई उल्लंघन नहीं पाया है। यह जानकारी द हिंदू ने प्रकाशित की है।
Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
The report indicated that the Reserve Bank of India, which is the highest authority, has the authority to take action against specific additional cases of purported non-compliance. On January 31, the RBI forbade PPBL from accepting new clients following a crackdown on February 29 owing to “persistent non-compliance.”
रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, जो कि सर्वोच्च प्राधिकारी है, के पास कथित गैर-अनुपालन के विशिष्ट अतिरिक्त मामलों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। 31 जनवरी को, आरबीआई ने “लगातार गैर-अनुपालन” के कारण 29 फरवरी को हुई कार्रवाई के बाद पीपीबीएल को नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक दिया।
“Problem with money laundering cannot be solved” ?
According to the sources, there is no PMLA scheduled offence in the instance of Paytm’s banking branch in Noida, which means that a money laundering inquiry cannot be conducted. Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
“PMLA does not apply if there is no crime reported because there is no generation of ‘proceeds of crime.'” In order to ascertain whether there had been any breach of the FEMA requirements, the ED examined the financial transactions, a government official told the English daily.
“मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता”
सूत्रों के मुताबिक, नोएडा में पेटीएम की बैंकिंग शाखा के मामले में कोई पीएमएलए अनुसूचित अपराध नहीं है, जिसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच नहीं की जा सकती है।
“अगर कोई अपराध रिपोर्ट नहीं किया गया है तो पीएमएलए लागू नहीं होता है क्योंकि ‘अपराध की आय’ का कोई सृजन नहीं होता है।” यह पता लगाने के लिए कि क्या फेमा आवश्यकताओं का कोई उल्लंघन हुआ है, ईडी ने वित्तीय लेनदेन की जांच की, एक सरकारी अधिकारी ने बताया अंग्रेजी दैनिक.
Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
FAQs (Paytm Payments Bank crisis) ?
The RBI has extended the deadline for ceasing operations and released a new list of frequently asked questions for all Paytm Payments Bank account holders.
Soon after extending the deadline for stopping operations, the Reserve Bank of India (RBI) released a list of commonly asked questions (FAQs) for owners of Paytm Payments Bank accounts. Clarifications on outstanding balances, UPI payments, and vehicle FASTags are included in the FAQs.
The deadline for clients and merchants with Paytm Payments Bank accounts to transfer their assets and hunt for other banks was extended by the RBI on Friday to March 15. Following this, the payments bank’s operations will come to an end. Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
The RBI emphasised in a list of frequently asked questions (FAQs) that current or savings account holders at Paytm Payments Bank may use, withdraw, and transfer their funds from the account, but that after the deadline, no new deposits or credits will be accepted.
The central bank added that PPBL customers will be able to withdraw or use their available balance, up to March 15, from any of their accounts, including current and savings accounts, prepaid cards, FASTags, National Common Mobility Cards, and prepaid instruments, without any limitations.
आरबीआई ने परिचालन बंद करने की समय सीमा बढ़ा दी है और सभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाताधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक नई सूची जारी की है।
परिचालन बंद करने की समय सीमा बढ़ाने के तुरंत बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खातों के मालिकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची जारी की। बकाया शेष राशि, यूपीआई भुगतान और वाहन फास्टैग पर स्पष्टीकरण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में शामिल हैं।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए अपनी संपत्ति स्थानांतरित करने और अन्य बैंकों की तलाश करने की समय सीमा आरबीआई ने शुक्रवार को 15 मार्च तक बढ़ा दी थी। इसके बाद, भुगतान बैंक का संचालन समाप्त हो जाएगा।
आरबीआई ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची में इस बात पर जोर दिया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में चालू या बचत खाताधारक खाते से अपने फंड का उपयोग, निकासी और हस्तांतरण कर सकते हैं, लेकिन समय सीमा के बाद, कोई नई जमा या क्रेडिट स्वीकार नहीं की जाएगी।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि पीपीबीएल ग्राहक 15 मार्च तक अपने किसी भी खाते से, जिसमें चालू और बचत खाते, प्रीपेड कार्ड, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और प्रीपेड उपकरण शामिल हैं, अपने उपलब्ध शेष को निकाल या उपयोग कर सकेंगे। कोई सीमा.
Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
RBI’s Paytm Payments Bank FAQs
I have a Paytm Payments Bank current or savings account. After March 15, 2024, will I be able to withdraw money from this account?
Yes, you are still allowed to use, withdraw, or transfer money from your account up to the amount that is still available. Additionally, you can keep using your debit card from Paytm Payments Bank. Union minister Rajeev Chandrasekhar on Paytm Payments Bank: “Regulatory compliance is not optional”
